आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल : नितीन भुतडा उमरखेड –

.आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल : नितीन भुतडा

उमरखेड –

आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या मार्गदर्शनात केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषित केलेले बजेट देशाला विकासाची नवी दिशा देणारे बजेट ठरले आहे. ‘ मेड इन चायना ‘ बाजाराला धक्का देत स्वदेशी बनावटीच्या ‘ मेड इन इंडिया ‘ उद्योगांना चालना देण्याचा निर्णय भारताला खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर करणारा निर्णय ठरला आहे. याच बरोबर 12 लाखांपर्यंत इन्कम टॅक्स फ्री असणार आहे. मेडिकल आणि आयटी क्षेत्रासाठी कऱण्यात आलेली भरीव तरतुद शिक्षण क्षेत्राला कलाटणी देणारा निर्णय आहे.
याचबरोबर शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषांमधील पुस्तके आणन्याचा निर्णय, 5 राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याची तरतूद, देशात 3 AI एक्सल्स सेंटर उभारनी, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 योजनेत 8 कोटींहून अधिक मुलांना पोषक आहार पुरविण्याची तरतुद, अटल टिंकरिंग लॅब, अशा 50 लाख लॅब पुढच्या पाच वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये उभ्या केल्या जान्याची तरतुद, कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) प्रशिक्षणासाठी उत्कृष्टता केंद्रं स्थापन करण्याची तरतूद, पुढील 3 वर्षांत सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर डे केअर केंद्रे बांधन्याची तरतुद विकासाच्या दिशेने वेगवान पाऊल ठरणार आहे.

भारतातील पादत्राणे आणि चामड्याच्या क्षेत्राला पाठिंबा देण्याव्यतिरिक्त, चामड्याशिवायच्या पादत्राणांसाठीही योजना राबविण्यात येईल. यातून 22 लाख नोकऱ्या आणि 4 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आणि 1.1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निर्यात अपेक्षित आहे. युरिया सयंत्र पुन्हा सुरु केले आहेत. भारतीय टपाल विभागाचे रूपांतर सार्वजनिक संस्थेत केले जाईल. विश्वकर्मा, महिला आणि बचत गटांच्या गरजा पूर्ण होतील.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग 7.5 कोटी लोकांना रोजगार देत आहेत. उत्पादकांसह या एमएसएमई उत्पादनात 45 टक्के योगदान देत आहेत. त्यांची श्रेणी दुप्पट केली जाईल. हमी कव्हर 5 कोटी रुपयांवरून 10 कोटी रुपये करण्यात आले. 1.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध असेल. स्टार्टअपसाठी, 1 ते 10 कोटी रुपयांवरून 20 कोटी रुपये केले जाईल. सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड सुरू करन्यात येणार आहेत.
राज्यांच्या भागीदारीत ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता निर्माण करण्यास सुरुवात केली जाईल. कौशल्य आणि गुंतवणूक शेतीमध्ये रोजगार वाढवेल. ग्रामीण भागात पर्याय निर्माण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. तरुण शेतकरी, ग्रामीण महिला, शेतकरी आणि लहान शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. पहिल्या टप्प्यात 100 विकसनशील कृषी जिल्ह्यांचा समावेश केला जाईल. खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय तेल अभियान राबविले जात आहे. कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ होईल आणि कापसाच्या लांब स्टेपल जातींना प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. शेतकऱ्यांना 5 लाख मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड देण्यात येईल. कर्ज मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे. एकंदर बजेट सर्वसमावेशक आणि विकास वाटेवरील मैलाचा दगड ठरला आहे.
विकसित भारतासाठी न्यूक्लिअर एनर्जी मिशन – 2047 पर्यंत न्यूक्लिअर एनर्जीच्या माध्यमातून 100 गिगावॅट उर्जा उत्पादनाचं लक्ष्य आहे. उडान प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजनेअंतर्गत, 1.5 कोटी लोकांचे विमानाने प्रवास करण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. 88 विमानतळे जोडली गेली आहेत. उडान योजनेत सुधारणा केली जाईल. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी 120 नवीन ठिकाणी वाढवली जाईल.
ज्यामुळे 4 कोटी अतिरिक्त प्रवाशांना मदत होईल. भारत देशातील राज्यांच्या सहभागाने 50 पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील. रोजगाराभिमुख वाढीसाठी, आतिथ्य व्यवस्थापन संस्थांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित केले जातील. वैद्यकीय पर्यटन आणि आरोग्य लाभांना प्रोत्साहन दिले जाईल. संशोधन, विकास कार्यांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा नवीन भारत आहे.