उमरखेड- माहागाव विधानसभे मधे आजी-माजी नेत्यांच्या प्रचारामध्ये मग्न शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जोरदार चर्चा: कापूस, सोयाबीनचे दर पडले; उसाचे पीक उभे राहिले अन् शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात

उमरखेड- माहागाव विधानसभे मधे आजी-माजी नेत्यांच्या प्रचारामध्ये मग्न शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जोरदार चर्चा: कापूस, सोयाबीनचे दर पडले; उसाचे पीक उभे राहिले अन् शेतकऱ्याची दिवाळी अंधारात

ऊमरखेड:-

उमरखेड-महागाव विधानसभेतील शेतकरी यंदा गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. सणासुदीचा हंगाम असूनही कापूस, सोयाबीन आणि उसाच्या उत्पन्नातील घटामुळे त्यांची दिवाळी अंधारात जात आहे. शेतकरी कापसाला बाजारात मिळणाऱ्या कमी दरांमुळे अडचणीत आले आहेत; सोयाबीनला अपेक्षित किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार वाढला आहे. या पिकांच्या उत्पन्नातील घट आणि वाढते कर्ज यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करणे कठीण झाले आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांची जोरदार चर्चा होत आहे. उमरखेड-महागाव मतदारसंघातील आजी-माजी नेते प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी आश्वासने देत आहेत. मात्र, या आश्वासनांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास कमी झाला आहे, कारण त्यांनी यापूर्वीही अशा आश्वासनांची पूर्तता होताना पाहिलेले नाही. कापसाला चांगला दर मिळावा, सोयाबीनला स्थिर बाजारभाव मिळावा आणि उसाच्या उत्पादनास चालना मिळावी, या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न घटले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांवर केलेले खर्च वाया गेले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या हाती काहीही राहिले नाही. परिणामी, त्यांना शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरणेही कठीण होत आहे. उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची परिस्थिती ओढवण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या नेत्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या विविध योजना कितपत परिणामकारक ठरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या योजनांमधून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे खरे समाधान मिळणार की निवडणुक संपल्यानंतर पुन्हा शेतकरी या समस्यांमध्येच अडकून राहणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी यावर्षीही अंधारात जाणार का, याबाबत चर्चेला वेग आला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी स्थिर बाजारभाव, आर्थिक मदत योजना आणि पिकांसाठी संरक्षण हवी, अशी मागणी वाढत आहे. राजकीय नेत्यांनी आता जाहीर केलेली आश्वासने फक्त प्रचारापुरती मर्यादित न ठेवता, शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर त्वरित कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा सर्वत्र दिसून येत आहे.