राज्यातील आदिवासी मुलींचे शासकीय वस्तीगृहात सुरक्षा व सोयीसुविधा दया – प्रदेशाध्यक्षा नंदिनी टारपे.

राज्यातील आदिवासी मुलींचे शासकीय वस्तीगृहात सुरक्षा व सोयीसुविधा दया – प्रदेशाध्यक्षा नंदिनी टारपे

आदिवासी विकास मंत्र्यांना दिले जिल्हाधिकारी मार्फत दिले निवेदन.

बुलडाणा – आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये व तालुक्यावर तसेच विभागीय स्तरावर आदिवासी मुलींचे शासकीय वस्तीगृह आहेत तसेच सदरील वस्तीगगृहावर अनेक त्रुटी आढळून येतात तसेच आदिवासी मुलींची सुरक्षा पाहिजे तेवढी प्रमाणात दिसून येते नाही.मुंबई येथील सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये नुकत्याच 6 जून रोजी घडलेली अत्यंत दुर्दैवी घटना बलात्कार व नंतर केलेली हत्या पाहता सदरील घटनेचे गांभीर्य विचारात घेऊन राज्यातील आदिवासी मुलींचे शासकीय वस्तीगृह सुरक्षेबाबत गंभीर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे या बाबत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष तथा प्रदेश सचिव प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीच्या नंदिनीताई टारपे यांनी जिल्हाअधिकाऱ्या मार्फत आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे, या निवेदनात म्हटले आहे की नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-2024 दिनांक 30 जून पासून सुरू होत आहे. त्यामुळे आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यात येणाऱ्या आदिवासी मुलींचे सर्वांगीण सुरक्षेबाबत व शिक्षणाबाबत आपल्या विभागातील आदिवासी मुलींची शासकीय वस्तीगृहातील गृहपाल मॅडमला वस्तीगृह संलग्न निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात यावे व त्या निवास्थनात राहण्याचे शक्तीचे करण्यात यावे.सध्या असलेल्या मुलींचे वस्तीगृह दोन दरवाजे असल्यास एकच मुख्य दरवाजा ठेवण्यात यावा. वस्तीगृहचे टेरेसवर कोन्ही जाणार नाही अशी व्यवस्था वस्तीगृह इमारतीला करण्यात यावी.मुलींचे सुरक्षासाठी तीन शिफ्ट मध्ये 24 तास सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्यात यावे तसेच नियुक्ती सुरक्षा रक्षकाकडून विहित ड्रेस परिधान करणे अनिवार्य करण्यात यावे तसेच पोलीस दामिनी पथक यांना वस्तीगृहात वेळोवेळी आमंत्रित करण्यात यावे.वस्तीगृहात घटना अलर्ट बेल लावण्यात यावी,वस्तीगृहात शासकीय टेलिफोन उपलब्ध करून देण्यात यावा, मुलींचे वस्तीगृह सध्या कार्यरत कर्मचारी कनिष्ठ सहाय्यक/ शिपाई पुरुष कर्मचारी असल्यास त्यांच्या जागी कनिष्ठ सहाय्यक व शिपाई महिला कर्मचारी बदलीने नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू करण्या पूर्वी भरण्यात यावे, विभागीयस्तर व जिल्हास्तरावरील मुलींचे वस्तीगृहात गृहपाल महिला पद विशेष बदलीने त्वरित भरण्यात यावी,प्रभारी गृहपाल पदभार देण्यात येऊ नये तथापि ग्रामीणस्तर व तालुका स्तरावरील ग्रहपाल (महिला) पदे रिक्त ठेवून तेथील पदे प्रभारी म्हणून भरण्यात यावी.मुलींचे वस्तीगृहातील व सध्या कार्यरत कर्मचारी प्रकल्प कार्यालय /जात पडताळणी समिती कार्यालयात प्रतिनियुक्ती देण्यात येऊ नये तसेच सध्या प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी असल्यास सदर त्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यात याव्यात,मुलींचे वस्तीगृह भाड्याच्या इमारत असल्यास इमारत मालकाचे इमारत भाडे प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये मासिक भाडे दर महिन्याला देण्यात यावे जेणेकरून इमारत मालकाकडून इमारतीच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून घेता येईल,,शैक्षणिक सत्र 2023- 2024 मध्ये मंजूर क्षमतेप्रमाणे विद्यार्थीनीच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्यात,मुलींचे वस्तीगृहावर दिव्यांग कर्मचारी शक्यतो बदलीने नियुक्ती करण्यात येऊ नये, प्रकल्प कार्यालयाचे क्षेत्रिय अधिकाऱ्याकडून मुलींच्या वस्तीगृहास वेळोवेळी भेटी देऊन आढावा घेण्यात याव्यात सदरील मागण्या दिनांक 30 जून 2023 पर्यंत नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात याव्यात अन्यथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला शाखा कडून दिनांक 1 जुलै 2023 नंतर लेखी पत्र देऊन आंदोलन करण्यात येईल असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी विजय मोरे जिल्हा अध्यक्ष ऐकलव्य आदिवासी भिल्ल सामाजिक संघटना,समाजसेवक प्रशांत भाऊ सोनुने, आदिवासी नेते यु्वराज पवार,प्रमिलाताई सिडाम, भारती बरडे, जयश्री ठाकरे, ज्ञानेश्वर इंगळे सर, सोनल वाघमारे लठाड, राजेश टारपे,संजय खुळे, गणेश कुवारे आदी मान्यवर उपस्थित होते..