बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक संयुक्त समिती सदस्य पदी खासदार हेमंत पाटील यांची निवड.

बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक संयुक्त समिती सदस्य पदी खासदार हेमंत पाटील यांची निवड

उमरखेड, दि.६ (वार्ताहार)ः केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ ला मंजुरी दिली आहे. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणं हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे. या महत्वाच्या समितीवर संयुक्त समिती सदस्य म्हणून खासदार हेमंत पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 ला मंजुरी दिली आहे. याद्वारे बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठी आणि प्रशासन व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हे दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आले असल्याची माहिती खासदार हेमंत पाटील यांनी दिली. देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणं हा या दुरुस्ती विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.

विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२२ ला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, सहकार माहिती अधिकारी आणि सहकारी लोकपाल अशा तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत. निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेत पार पडतील याची निवडणूक प्राधिकरण खात्री करेल. तसेच सरकारी लोकपाल समिती सदस्यांची तक्रार निवारण प्रक्रिया प्रदान करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

या विधेयकामुळं प्रशासकीय सुधारणा आणि पारदर्शकता येईल. या नवीन विधेयकात ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांना समानता आणि सर्वसमावेशक वातावरण प्रदान करण्यात समिती महत्वपूर्ण कार्य करणार आहे. यामुळं व्यवसायात सुलभता, प्रशासकीय सुधारणा, पारदर्शकता येईल अशी माहिती खासदार हेमंत पाटील यांनी दिली आहे. सध्या देशभरात दिड हजाराहून अधिक बहुराज्यीय सहकारी संस्था आहेत. या संस्था स्वयं-मदत आणि परस्पर सहाय्याच्या तत्त्वांवर आधारित त्यांच्या सदस्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला प्रोत्साहन देतात. सरकारनं बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर खासदार हेमंत पाटील यांच्यासह २१ आणि राज्यसभेतील १० अशा एकुण ३१ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, यात महिला आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या सदस्यांच्या प्रतिनिधित्वाशी संबंधित तरतुदींचा समावेश केला आहे.

कोट – गैरप्रकार कमी होण्यास मदत होणार

निवडणुका निष्पक्ष, मुक्त आणि वेळेवर होण्यास मदत होईल. तक्रारी आणि गैरप्रकार कमी होण्यास मदत होईल. यामध्ये अधिकाधिक निवडणूक शिस्त आणण्यासाठी नियम मोडणाऱ्यांवर तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्याची तरतूद आहे. त्याचवेळी, लोकपाल सदस्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल. सहकारी माहिती अधिकारी सभासदांना वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देऊन पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यात येईल. व्यवसाय सुलभतेसाठी सुधारित विधेयकात नोंदणीचा ​​कालावधी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळं देशातील सहकारी चळवळ बळकट करणे हा या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आहे.