यवतमाळ जिल्हा बँकेतील संचालकाच्या पात्रतेबाबत आरबीआयकडे निवेदन “लातूरमध्ये १० वर्षांच्या मर्यादेवर कारवाई झाली; यवतमाळमध्येही त्याच कायदेशीर निकषावर निर्णयाची खात्री — राम देवसरकर

यवतमाळ जिल्हा बँकेतील संचालकाच्या पात्रतेबाबत आरबीआयकडे निवेदन

“लातूरमध्ये १० वर्षांच्या मर्यादेवर कारवाई झाली; यवतमाळमध्येही त्याच कायदेशीर निकषावर निर्णयाची खात्री — राम देवसरकर

उमरखेड, यवतमाळ : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्या संबंधित उमेदवाराच्या पात्रतेचा प्रश्न आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आरबीआयला २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सादर केलेल्या निवेदनावर तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणात संबंधित उमेदवाराच्या संचालकपदाच्या कार्यकाळाबाबत पुढील नोंदी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे :

– २१ डिसेंबर २००७ ते १० सप्टेंबर २०२०
– ४ जानेवारी २०२१ ते ३ जानेवारी २०२६

या कालावधीच्या पार्श्वभूमीवर सलग दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या मर्यादेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे हरकत घेण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अशा प्रकारच्या अपात्रतेसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याचे कारण देत हरकत फेटाळण्यात आली.

यानंतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. आरबीआयचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने न्यायालयाने त्या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला नाही. त्याऐवजी आरबीआयला निवेदनावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि निर्णय सकारात्मक असेल अशी राम देवसरकर यांना खात्री आहे.

लातूर प्रकरणामुळे यवतमाळच्या प्रकरणाला महत्त्व

लातूर जिल्हा बँकेतील संचालक व राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांविरोधात दहा वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मर्यादेबाबत तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर आरबीआयच्या कार्यवाहीदरम्यान सात संचालकांनी राजीनामे दिले, तर बाबासाहेब पाटील यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे उदाहरण आहे, ही कारवाई बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ मधील कलम १०-अ आणि कलम ५६ यांच्याशी संबंधित असल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे.

लातूरमधील या कारवाईमुळे सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाची दहा वर्षांची मर्यादा हा केवळ सैद्धांतिक मुद्दा नसून, संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार आरबीआयकडून प्रत्यक्ष विचारात घेतला जाऊ शकतो, असा दावा राम देवसरकर यांनी केला आहे.
“समान कायदेशीर निकष लागू होणे अपेक्षित”-

राम देवसरकर म्हणाले, “लातूर जिल्हा बँकेच्या प्रकरणात आरबीआयने दहा वर्षांच्या संचालकपदाच्या मर्यादेचा मुद्दा प्रत्यक्ष कारवाईत घेतला आहे. त्यामुळे यवतमाळ जिल्हा बँकेच्या प्रकरणातही समान कायदेशीर तरतुदी आणि समान निकषांचा विचार होणे अपेक्षित आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर यवतमाळमध्येही त्याच निकषावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “लातूरमध्ये झालेली कारवाई दुर्लक्षित करता येणार नाही. यवतमाळ प्रकरणात आरबीआयने संबंधित कार्यकाळ, लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि लातूरमधील निर्णय या सर्व बाबींचा विचार करून निष्पक्ष निर्णय घ्यावा.”
“यासोबतच, आरबीआयच्या Rural Cooperative Bank Governance Direction, 2025 नुसार, संचालकपदाच्या १० वर्षांच्या कालावधीची गणना करताना तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा खंड (Break) झाल्यास तो खंड गणनेतून वगळण्यात येतो, हे देखील अधोरेखित करण्यासारखे आहे त्यामुळे, सदर प्रकरणात संबंधित उमेदवार सलग १७ वर्षांहून अधिक काळ संचालकपदावर कार्यरत असल्याचे दिसून येते. परिणामी, सदर आक्षेपावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून आक्षेपदाराच्या बाजूने निर्णय होण्याची खात्री आहे. हा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर मुद्दा असल्याने मतदान करताना मतदारांनाही या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही असे राम देवसरकर म्हणाले.

अंतिम निर्णय आरबीआयकडे –
त्यामुळे आता संबंधित संचालकाच्या पात्रतेबाबतची पुढील दिशा आरबीआयच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या तीन आठवड्यांच्या मुदतीमुळे सहकार क्षेत्राचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.

देवसरकर यांनी यावेळी आरोप केला की, “सहकार क्षेत्रातील सर्वच पदे आपल्याकडेच असावीत, असा संबंधित उमेदवाराचा आग्रह आहे.” लोकशाही आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायची अपेक्षा नव्हे खात्री असून आर बी आयचा निर्णय आपल्या बाजूने लागेल आणि सहकार चळवळ लोकांना स्वतःची वाटेल असे कार्य उभे राहिले पाहिजे असे यावेळी बोलताना राम देवसरकर यांनी सांगितले