आर. टी. ई. म्हणजे काय रे भाऊ ?

आर. टी. ई. म्हणजे काय रे भाऊ ?

शिक्षण हक्क कायदा २००९ या कायद्याचा फायदा समाजातील सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना व्हावा म्हणून गेली ६ ते ७ वर्षे या कायद्याचा प्रचार व प्रसार करीत आहे. हा कायदा सामान्य लोकांना समजावा म्हणून शिक्षण हक्क कायदा २००९ या पुस्तकाचे साध्या व सोप्या भाषेत लिखाण केले आहे.
भारतीय संविधान कलम २१ अ
भारतीय संविधान कलम २१ अ नुसार वंचित व आर्थिक वंचित घटकातील बालकांना सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश आहे. उदा : मराठी मेडीयम, इंग्रजी मेडीयम, सी. बी एस. सी. इ. इत्यादी शाळांमध्ये किमान २५ % प्रवेश राखीव ठेवण्याची तरतूद केली आहे. अर्थात सरकार या बालकांचा शैक्षणिक खर्च शाळा प्रशासनाला देणार आहे. मात्र विना अनुदानित अल्पसंख्यांक शाळा, मदरसा, वैदिक पाठशाळा आणि धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांना या कायद्यातून सूट मिळाली आहे.
मुलाखत, फंड, फी
शाळा प्रशासनाला बालक अथवा पालकांची मुलाखत, इमारत फंड, फॉर्म फी किंवा इतर शुल्क घेण्यास मनाई आहे. बालकांचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याला अनुत्तीर्ण करणे, शाळेतून काढून टाकणे, अपमानास्पद वागणूक देण्यास सक्त मनाई आहे.
लाभार्थी :-
१] वंचित गट : अनुसूचित जाती-जमातीचे बालक.
२] आर्थिक वंचित गट : ओबीसी प्रवर्ग, एस. बी. सी. प्रवर्ग, भटक्या-विमुक्त जाती-जमाती, दिव्यांग, एच. आय. व्ही बाधित व अनाथ बालक इत्यादी प्रवर्गातील बालकांना या कायद्याचा लाभ होतो.
प्रवेश प्रक्रिया:-
२०२३ -२४ : मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ऑनलाईन प्रवेश फॉर्म उपलब्ध होतील.
वयोमर्यादा :-
२०२३-२४ : ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी बालकाचे वय पुढील प्रमाणे असावे.
१) नर्सरी प्रवेश : ४ वर्षे ५ महिने ३० दिवस
२) ज्युनिअर के.जी. प्रवेश : ५ वर्षे ५ महिने ३० दिवस
३)इयत्ता पहिली प्रवेश : ७ वर्षे ५ महिने ३० दिवस
आवश्यक कागदपत्रे :-
बालकांच्या प्रवेश घेण्यासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
१] जन्म दाखला :-
जन्म दाखला ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महानरपालिका कार्यालयांनी प्रमाणित केलेला असावा.
२] रहीवाशी दाखला :-
आधार कार्ड, पास पोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र, वीज बिल, घर पट्टी, रजिस्टर्ड ऍग्रिमेंट्स, ड्रायविंग लायसन्स ….यापैकी एक
३] जात प्रमाणपत्र :-
वंचित गटातील बालकांच्या आई/वडिलांचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेले जात प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
४] उत्पनाचा दाखला :-
आर्थिक वंचित गटातील बालकांच्या आई/वडिलांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे असे तहसील कार्यालयाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र असावे.
५] दिव्यांग प्रमाणपत्र :-
दिव्यांग बालकांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयाने ४० % पेक्षा जास्त दिव्यांग आहे असे प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
६] घटस्फोटित महिला :-
घटस्फोटित महिलांना त्यांचा घटस्फोट झाला आहे अशी न्यायालयीन निर्णयाची प्रत आवश्यक आहे.
७] न्यायप्रविस्ट घटस्फोटित महिला :-
सदर महिलांना घटस्फोटाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे असा दाखला आवश्यक आहे.
८] विधवा महिला :-
विधवा महिलांना त्यांच्या पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
९] सिंगल आई/वडील
आई/वडील दोघांपैकी एकाचा पालकत्वाचा पुरावा आवश्यक आहे.
१०] अनाथ बालक
अनाथ बालकांच्या अनाथालयाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
२५ % आरक्षणाचे बंधन
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचित व दुर्बल गटातील बाळके उपलब्द न झाल्यास २५ % जागा रिक्त ठेवणे बंधनकारक आहे. या जागा सर्वसाधारण गटात वर्ग करता येणार नाहीत.
लॉटरीद्वारे शाळा प्रवेश [एप्रिल महिना पहिला आठवडा]
पहिली लॉटरी
शाळेपासून १ कि. मी. अंतरापर्यंतच्या सर्व प्रवेश अर्जाची लॉटरी पद्धतीने सोडत काढली जाते. जर पहिल्याच लॉटरीत शाळेत उपलब्द असलेले सर्व प्रवेश निश्चित झाले तर त्या शाळेची दुसरी लॉटरी सोडत काढली जात नाही.
दुसरी लॉटरी
शाळेपासून ३ कि. मी. अंतरापर्यंतच्या सर्व प्रवेश अर्जाची लॉटरी पद्धतीने सोडत काढली जाते. जर दुसऱ्या लॉटरीत शाळेत उपलब्द असलेले सर्व प्रवेश निश्चित झाले तर त्या शाळेची तिसरी लॉटरी सोडत काढली जात नाही.
तिसरी लॉटरी
शाळेपासून ३ कि. मी. अंतरापेक्षा अधिक अंतराच्या अर्जाची लॉटरी पद्धतीने सोडत काढली जाते. जर तिसऱ्या लॉटरीत शाळेत उपलब्द असलेले सर्व प्रवेश निश्चित झाले तर त्या शाळेची चौथी लॉटरी सोडत काढली जात नाही. अशा प्रकारे सर्व प्रवेश निश्चित होईपर्यंत लॉटरी सोडत चालूच राहते.
एकाच शाळेचे वाटप
एक पालक फक्त १० शाळांसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतो. ज्या बालकांचा नंबर लॉटरीमध्ये लागला आहे अश्या पालकांना पोर्टल मार्फत त्यांच्या रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर मेसेज येतो. तसेच लॉटरी धारकांची यादी पोर्टलवर उपलब्ध असते. पालकांनी विहित मुदतीत शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून त्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा. लॉटरीद्वारे बालकाला एकाच शाळेचे वाटप होईल. एकदा लॉटरी लागल्यानंतर बालकांना पुन्हा लॉटरीचा लाभ घेता येणार नाही.
शाळा प्रवेश
लॉटरी लॉजिक द्वारे शाळा निश्चित झाल्यानंतर पालक स्वतः अलॉटमेंट लेटर व आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित शाळा प्रशासनाशी संपर्क करतील. अशा बालकांना प्रवेश देणे शाळांवर बंधनकारक आहे. शाळा बालकांचा प्रवेश निश्चितेची पावती देऊन तसे पोर्टलवर अपडेट करते.
किरकोळ चुका : प्रवेश नाकारणे
पालकांनी ऑनलाईन प्रवेश अर्जामध्ये बालकाचे नाव व जन्मतारीख बिनचूक नमूद करावे. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर पुन्हा दुरुस्ती करणे शक्य नाही. बालकांचे नाव किंवा आडनावातील किरकोळ चुका गृहीत धरून शाळांना प्रवेश नाकारता येणार नाही. जर किरकोळ चुका गृहीत धरून शाळेनी प्रवेश नाकारला तर पालक शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करू शकतो.
शाळांची लेखी तक्रार
कोणत्याही कारणास्तव शाळांनी प्रवेश नाकारल्यास पालकांनी तत्काळ गट शिक्षण अधिकारी यांना लेखी तक्रार करावी अशा तक्रारींवर अंतिम निर्णय शिक्षणाधिकारी अधिकारी घेतील.
शाळेची मान्यता रद्द
पालकांची तक्रार ग्राह्य धरून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मार्फत त्या शाळेची चौकशी होईल. जर शाळा दोषी असेल तर संबंधित शिक्षण अधिकारी त्या शाळेची मान्यता रद्द करतील.
पालकांना मनस्ताप
आर. टी. इ. बालकांना मोफत शिक्षण व शैक्षणिक साहित्य, बस सुविधा, क्रीडा साहित्य इत्यादी पुरविण्याची जबाबदारी शाळांची आहे. मात्र चतुर शाळा आपल्याच विश्वासातील व्यक्तीला वेंडर म्हणून नेमणूक करते. शाळा आणि वेंडर दोघे मिळून पालकांकडून लाखो रुपये लुटत आहेत. उदा बुक्स, युनिफॉर्म, शैक्षणिक सहल, स्कूल बस, खेळाचे साहित्य, कराटे क्लास, स्विमिंग व वार्षिक स्नेह संमेलन अशा विविध माध्यमातून लुटण्याचे काम निरंतर सुरू आहे.
या मुजोर शाळा सरकारच्या दलालांच्याच आहेत. त्यामुळे शाळा पालकांना जुमानत नाहीत. त्यात सरकार शाळांना आर टी ई च्या मुलांचा पैसा लवकर देत नाही. त्यामुळे या शाळा पालकांकडून पैसा उकळण्याचे विविध प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे पालक शाळेच्या जाचाला कंटाळून प्रवेश रद्द करतात.
खर्चाच्या संदर्भात शिक्षण संस्था व सरकार यांच्यात काही वादाचे मुद्दे आहेत त्यांनी एकत्र बसून सोडाव्यात त्यासाठी शाळांनी वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना वेठीस धरू नये. समाजसेवेच्या भावनांनी शिक्षण संस्था सुरू केले आहेत याचा विसार शिक्षण सम्राट यांना पडू नये हीच अपेक्षा.
आपली जबाबदारी
अन्न, वस्त्र, निवारा या शिवाय ‘शिक्षण’ सुद्धा बालकाची मुलभूत गरज आहे. त्यावर ‘२००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने’ शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु हा अधिकार प्रत्यक्षात येण्यासाठी नागरिकांनी जागरूक व सक्रिय राहणे गरजेचे आहे. बालकांना त्यांचा मुलभूत हक्क देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करूया !!!
पढ़ेगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा इंडिया…!
हा लेख शेअर करा अन पुस्तक मोफत घ्या …!
आपला
श्री विठ्ठल मोरे
संपाद्क
मो. ९८९०६९१८०४