राज्य सरकारने पंचनामे करण्यात वेळ वाया घालु नये.नितिन भुतडा.
राज्य सरकारने पंचनामे करण्यात वेळ वाया घालू नये : नितीन भुतडा
शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करन्याची मागणी
जाचक अटी मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन
प्रतिनिधी / 20 ऑक्टोबर
यवतमाळ : हे वर्ष संकटांची शृंखला घेवून आलेले आहे. कोविड 19 आणि लॉकडाउन यामुळे देशोधडीला लागलेला सर्वसामान्य माणूस आता अस्मानी संकटाने पार खचून गेला असल्याने राज्यसरकारने आता पंचनामे करण्यात वेळ वाया न घालता शेतकऱ्यांना तात्काळ रोख मदत द्यावी अशी मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे यात भुतडा यांनी मुख्यमंत्र्यांचे जाचक अटी आणि नियमांकडे लक्ष वेधले असून जाचक अटी शर्थी मागे घेऊन तात्काळ मदत न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडू असा ईशारा देखील देण्यात आला आहे.
यावर्षी जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाण्यांचा शिकार झाला, यात आमचा काय दोष ? म्हणत विक्रेते नामानिराळे झाले. शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली आणि पावसाने दडी मारली. नाईलाज होता त्यामुळे तिसऱ्यांदा पेरणी करावी लागली, यावेळी पाऊसमान उत्तम होतं, यावर्षी सोयाबीन, पराटी जोमानं येईल अशी खात्री असतांना परतीच्या पावसानं घात केला. हा फटका शेतकऱ्याला असाह्य आहे. नैराश्येच्या गर्तेत रुतून पडलेल्या शेतकऱ्याला मदतीची मात्रा गुणकारी ठरणारी आहे, मात्र अशावेळीही विमा कंपन्या आपल्या जाचक नियम व अटीने शेतकरी जमात संपविण्याचा घाट घालीत आहे. सरकारी यंत्रणा अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा वटहुकूम काढत तमाशा पाहू लागलेली आहे, जेव्हा की आज शेतकऱ्यांना तातडीची मदत पोहोचणे गरजेचे झाले आहे. मात्र असे न करता, सरकार पंचनामे – पंचनामे खेळत बसली असून भूमिपुत्रांची अशी अवहेलना योग्य नसून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत जाहीर करावे अशी मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन भुतडा यांनी केले आहे.
परतीच्या पावसाने कधी न भरून येणारे नुकसान झाले आहे. म्हणून शासनाने पंचनामे करण्यात वेळ न घालवता लवकर शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी केली.
सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करायची असती तर आणेवारी 50% टक्केच्या आत आली असती, जी वस्तुस्थिती होती, मात्र तसे झाले नाही एव्हढं नुकसान होऊनही नजर आणेवारी समाधानकारक कशी ? यावर्षी शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रचंड झाले, हे सर्वश्रुत आहे, असे असतांना फक्त नदी नाले यांच्या काठावरचेच पंचनामे करण्याचे आदेश आणि जाचक अटी शर्थी हे सरकारची नियत स्पष्ट करणारी असून शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्ण नुकसान भरपाई न मिळाल्यास उग्र आंदोलन करू असा ईशारा नितीन भुतडा यांनी दिला आहे.