पुसद विभागात आदिवासीच्या प्रश्नाकडे सरकारचे सातत्याने अन्याय – प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पंधरे यांचा सडकून प्रतिक्रिया पत्रकार परिषदेत माहिती उमरखेड –

पुसद विभागात आदिवासीच्या प्रश्नाकडे सरकारचे सातत्याने अन्याय – प्रदेश अध्यक्ष अविनाश पंधरे यांचा सडकून प्रतिक्रिया
पत्रकार परिषदेत माहिती
उमरखेड –
येथे २१ मे शुक्रवार रोजी शासकीय विश्रामगृह उमरखेड येथे आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आणि युवा परिषद विदर्भ शाखेच्या वतीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आदिवासी समाजावरील अन्याय, योजनांची अपयशी अंमलबजावणी, आणि शासनाच्या ढिसाळ धोरणांवर सडकून टीका करण्यात आली
या पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष अविनाश पंधरे यांनी ठामपणे सांगितले की, “आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवतच नाही निधी हा आदिवासी पाड्याऐवजी ठेकेदार, अधिकारी आणि त्यांची संघटना यांच्यात विभागला जातो परिणामी, योजनांचा मूळ उद्देशच हरवतो आहे ”
घरभत्त्याचा गैरवापर आश्रमशाळांमध्ये अनागोंदी कारभार चालतो असे म्हणत
पंधरे यांनी नमूद केले की, आश्रमशाळांतील शिक्षक शासनाकडून मिळणाऱ्या घरभत्त्याचा गैरवापर करत आहेत. नियमांनुसार शिक्षकांनी शाळेपासून किमान ३ किमी अंतरावर वास्तव्यास असणे गरजेचे आहे, मात्र प्रत्यक्षात असे घडत नसून, त्या पोटी भत्ता उचलला जात आहे यामुळे शासना च्या निधीचा अपव्यय होत आहे आदिवासी विकासाचा ३३५ कोटींचा निधी ‘लाडक्या बहिणी’ योजनेत शासनातील राज्यकर्त्या नी वळवला आदिवासी मंत्र्यांचे या बाबतीत मौन संशयास्पद दिसून येत आहे
पुढे प्रश्न उचलत पंधरे म्हणाले कि खात्याचे मंत्री प्रा उईके फक्त म्हणतात कि ‘सरकार स्थिर होऊ द्या’, पण ही थांबवण्याची वेळ आली आहे.” पुसद आदिवासी विभाग प्रकल्प मागासले पणाची चर्चा संपूर्ण राज्यभर गाजत आहे , या उपेक्षित सर्व प्रश्नांना यथोचित चालना मिळण्यासाठी पुढे जुर्ले महिन्यात आदिवासी युवा बांधवांना सोबत घेऊन पायदळ मोर्चा उमरखेड –
पुसद येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालया वर धडकणार आहे अशी वलगणा पत्र परिषद मध्ये प्रवेश अध्यक्ष अविनाश पंधरे यांनी विशेष उलेख करित माहिती या वेळी दिली या प्रश्नां विषयी अपूर्ण अनुशेषांचे राज्यभरातून चर्चेला उधाण आले आहे. ” पुसद विभागात योजनांची अंमलबजावणी ठप्प आहे पायाभूत सुविधा आणि प्रत्यक्ष विकास थांबलेला आहे हे उपेक्षित असलेल्या आदिवासी युवा बांधवांचे दुभार्ग्य आहे विशेष म्हणजे आदिवासी भरतीत समाजाला डावलल्या जाते
२०१६ साली शासन स्तरावर विविध विभागांमध्ये झालेल्या विशेष भरती प्रक्रियेत, अनुशेष पद २०१६ साली १२ हजार ५०० आदिवासी युवकांना राज्यांचे मुख्यमंत्री यांच्या कडुन डावलण्यात आले . अधिकारी आणि दलाल मिळून भरती प्रक्रिया निवडक लोकांसाठी खुली ठेवतात अनेक प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शाळांचे पाहणीही केली नसल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली.
वस्तीगृह व शाळांची दयनीय स्थिती असून केवळ कागदोपत्री योजनांचे गाजर दाखविल्या जाते पंधरे म्हणाले की, ” शाळा व वस्तीगृहांमध्ये विद्यार्थांना मुलांना ना सकस आहार मिळतो तो पुरविला जात नाही हि सुविधा मात्र कागदोपत्री सर्व योजना राबविल्या गेल्याचे दाखवले जाते इमारतींची बांधकामे स्थानिक नातलग ठेकेदारांना देऊन निकृष्ट काम केले जाते.” संघटनेच्या माध्यमातुन या विषयी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून माहिती दिली असता त्यांच्या कडुन सकारात्मक असा प्रतिसाद न मिळता निष्क्रियता दर्शविली जाते आणि बदल दिसत नाही असा संताप व्यक्त केला असे ते शेवटी म्हणाले निधी वितरणातही दुधाभाव सुरू असून आदिवासी समाजाकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे हे सरकार आदिवासी विरोधी आहे,” असा थेट आरोपही त्यांनी या वेळी केला
या पत्रकार परिषदेला अविनाश पंधेरे प्रदेशाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद , वैजनाथ ऊईके जिल्हा संघटक, अकोला , आणि ओमप्रकाश किरवले कोरटाकर तालुकाध्यक्ष प्रमुख उपस्थित होते.