राज्यपालांंकडे आ. केराम यांनी मांडली आदिवासी बांधवांची व्यथा.

राज्यपालांसमोर आ. केराम यांनी मांडली आदिवासी बांधवांची व्यथा.

किनवट..

किनवट माहूर तालुक्यातील आदिवासी समाजाचा विविध समस्या बाबत आ. केराम यांनी महामहिम राज्यपालांकडे मतदार संघातील आदिवासी समाजांच्या विविध समस्यांचा पाढा वाचत आदिवासीं समाजास भेडसावत असलेल्या विविध समस्यांच्या निराकरणासाठी संबंधितांना लेखी आदेश मिळावेत यासाठी राज्यपालांची प्रत्यक्ष भेट घेवून लेखी निवेदन दिले.
आज.दि.१८ एप्रिल रोजी सकाळी १० वा. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यासोबत नियोजित वेळेत आमदार भिमरावजी केराम यांनी ही मागणी केली. दरम्यान किनवट विधानसभा मतदार संघाचा आदिवासी समाजाचा एकमेव आमदार या नात्याने मतदार संघातील आदिवासी लोकवस्त्यांच्या खेडे गावांना दळण-वळणासाठी कुठलेही रोड रस्ते, विजेची सोय, आरोग्य, शिक्षण, पाणी, उद्योग, व्यवसाय नाहीत. अशा अनेक मुलभुत सोयीसुविधांच्या विकासापासून आदिवासी समाज राजकीय हिताचा बळी ठरून विविध विकास योजनापासून वंचीत आहे. परिणामी आदिवासी क्षेत्रबंधीत (पेसा) अंतर्गत मोडणाऱ्या आदिवासी खेडे गावांच्या व आदिवासी समाजाचा शैक्षणिक, आर्थीक, सरकारी नौकर भरती, उद्योग व्यवसायाचा माध्यमातुन तमाम आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकासासाठी लक्ष पुरवुन या भागातील आदिवासींचा समस्यांची सोडवणूक करुन त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे असल्याने संबंधितांना तातडीने आदेशीत करण्याची मागणी आ. भिमरावजी केराम यांनी महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच किनवट तालुका हा नक्षलप्रवण भागाच्या यादीतून वगळला गेल्याने असल्याने अनेकांना याचा फटका बसणार असल्याने या विषयावरही सखोल चर्चा करण्यात आली..

आ. केराम यांनी राज्यपालांकडे केलेल्या मागणीत प्रामुख्याने…

१. किनवट ह्या आदिवासी (पेसा) तालुक्यातील अनेक कार्यालयात अधिकारी / कर्मचारी पदांच्या रिक्त जागा
असून सदरिल पदे रिक्त असू नये असा आपला दंडक असताना येथे प्रभारी अधिकारी कार्यरत आहेत. या
सर्व रिक्त पदांचा अनुशेष पेसा अंतर्गत भरूू काढण्यात यावा..

२. किनवट येथील आदिवासी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र नांदेड येथे सुरु असून सदरील प्रशिक्षण केंद्र किनवट येथेच पुन्हा कार्यान्वित करावे..

३. आदिवासींना जोडधंदे आर्थीक स्त्रोत वाढविण्यासाठी दुधाळ जनावराचे वाटप करुन किनवट येथे दुध संकलन व प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करावे…

४. वनहक्क दावे धारकांनी प्रस्तावासोबत स्थळ पंचनामा, ज्येष्ठ नागरिकांचे जवाब, ग्रामसभेचा ठराव सादर केला ते ग्राहय न धरता चुकीच्या पध्दतीने अनेक दावे फेटाळून अनेक वर्षापासून वनजमिनी कसणाऱ्या (वहिती) आदिवासींवर अन्याय झाला असून वरिल पुरावे ग्राहय धरुन वनहक्क दावे धारकांना पट्टे वाटप करावे..

५. वनहक्क मजुर दावे धारकांना शेत जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी जिथे विजेची सोय नाही अशांना विहीरीवर सौर उर्जेवरील चालणारे यंत्र (पंप) बसवावे.

६. किनवट येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे आदिवासी मुला-मुलींचे स्वतंत्र वस्तीगृह बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा..

७. किनवट तालुक्यात डोंगराळ आदिवासी सिंचनक्षेत्र वाढविण्यासाठी नदी नाल्यावर सिमेंट बंधारे,
कोल्हापुरी पध्दतीचे दर्जेदार बंधारे सिंचन तलाव निर्मीतीसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा..

८. तालुका क्रिडा संकुल किनवट जि.नांदेडचे विस्तारीकरणास निधी उपलब्ध करून द्यावा..

९. आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट अंतर्गत जुन्या व जीर्ण आदिवासी आश्रम शाळांच्या इमारती पाडून नविन इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा..

१०. किनवट येथे गौण, वनोपज वर आधारीत साठवण व प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करावे…

११. आदिवासी लोकवस्त्यांना मुलभुत सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती
सुधार योजना सन २००९ मध्ये सुरु करण्यात आली सदर योजने अंतर्गत सन २०२१-२२ चा निधी २१०
कोटी रुपये इत्तर योजना ३०५४, २७२२, लेखाशिर्षात वर्ग करुन हा निधी आदिवासी वस्त्या ऐवजी इत्तर
योजनेसाठी खर्च करुन आदिवासींवर अन्याय झाला असून सदरील निधी परत घेवून तो आदिवासी
लोकवस्तीच्या सुधार कामी वापरण्यात यावा.

१२. आदिवासी उपाय योजना अंतर्गत ३०५४, २७२२, ५०५४ प्रस्तावित मंजुर कामे ही जिल्हा परिषदेस वर्ग
न करता सदरील योजनेचे कार्यान्वयन यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम आदिवासी विभाग, अमरावती यांचे मार्फत राबविण्यात यावा…

१३. M.P.S.C/U.P.S.C स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी करण्यासाठी ग्रंथालय व अभ्यासिकेची इमारत उभारुन आदिवासी संशोधन, प्रशिक्षण संस्थेची उपसमिती किनवट येथे सुरु करण्यात यावी..

१४. स्वतंत्ररित्या स्पर्धा परिक्षेची पुर्व तयारी शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थी / विद्याथींनी अर्थसहाय्य
करावे.

१५. किनवट भागातील नागरिकांना किरकोळ कारणासाठी केवळ जामिन मिळविण्यासाठी नांदेड येथील जिल्हासत्र न्यायालयात १५० कि.मी.अंतरावर जावे लागत असून विलंब झाल्यास ३ ते ४ दिवस तुरुगांत राहावे लागते जे की, मानवी हक्काचे हनन आहे ते थांबविण्यासाठी किनवट येथे स्वतंत्र जिल्हासत्र न्यायालय सुरु करावे…

आदी मागण्यांचे लेखी निवेदन आमदार भिमरावजी केराम यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आज दि. १८ रोजी सकाळी १० वा. च्या नियोजित भेटीदरम्यान देवून सर्व मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी संबंधित विभागास तातडीने आदेशीत करण्याची विनंती केली आहे..