राष्ट्रीय किसान मोर्चा पुसद तर्फे शेतकरी विरोधी अध्यादेशाच्या विरोधात आक्रोश मोर्चा.

राष्ट्रीय किसान मोर्चा पुसद तर्फे शेतकरी विरोधी अध्यादेशाच्या विरोधात आक्रोश (मोर्चा )रॅली संपन्न.

पुसद … प्रतिनिधी
पुसद येथे (ता. 16) राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा शेतकरी विरोधी तीन काळ्या कायद्याच्या विरोधात आक्रोश रॅलीचे आयोजन (तारीख 16 आॕगष्ट 2021) रोजी करण्यात आले होते. या रॅलीत पुसद व दिग्रस येथील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. ही रॅली 3 पुतळा चौक, छत्रपती शिवाजी चौक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, महात्मा गांधी चौक ते उपविभागीय कार्यालय पुसद येथे रॅलीचा समारोप झाला. यावेळी गणपत गव्हाळे (राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद) लक्ष्मण कांबळे (संयोजक बहुजन क्रांती मोर्चा) राजेश ढोले (संयोजक बहुजन क्रांती मोर्चा ) कैलास श्रावणे(सहसंयोजक बहुजन क्रांती मोर्चा) आयुब खान तहसीन (राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ) संतोष पडघणे (बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ) अशोक बाबा उंटवाल (सामाजिक कार्यकर्ते) तिलक राठोड (राष्ट्रीय गोरबंजारा क्रांती संघ) बंडू गंगावणे, संतोष पडघणे(बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क) यांनी संबोधित केले. त्यानंतर महामहीम राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
याअगोदरही राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा चार वेळा आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले होते. परंतु शेतकरी विरोधी तीन कृषी काळे कायदे सरकारने अद्याप पर्यंत परत घेतले नाही. त्यामुळे आज दिनांक 16 आगस्ट 2021 ला देशव्यापी 560 जिल्हा मुख्यालय येथे आक्रोश (मोर्चा )रॅलीचे आयोजन केले गेले होते.
सदर रॅलीस विविध समविचारी सामाजिक संघटनांनी सक्रीय पाठिंबा व सहभाग दर्शविला होता. यावेळी उपविभागीय अधिकारी पुसद मार्फत महामहीम राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले कोवीड19 महामारी च्या काळात बनविलेले तीन कृषी काळे कायदे तत्काळ रद्द करण्यात यावे. शेतकऱ्यां द्वारा उत्पादित सर्व पिकांना न्यूनतम समर्थन मूल्य देऊन त्यांची खरेदी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांद्वारा उत्पादित गहू मका धान आदी धान्याची खरेदी सरकारद्वारा करण्यात यावी. मजूर विरोधी संशोधित काळे कायदे रद्द करण्यात यावेत. देशात सर्व बालकांना समान शिक्षण व्यवस्था लागू करावी जेणेकरून सर्व बालकांना समान शिक्षण प्राप्त होईल. शेतकऱ्यांचे वीजबिल, किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज, यंत्रावरील कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये. देशातील सर्व प्रकारच्या निवडणुका ह्या कागदी मतपत्रिका द्वारे घेण्यात याव्यात व ईव्हीएम मशीन हटविण्यात यावी आदी विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
या आंदोलनास भारत मुक्ती मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय मूळनिवासी महिला संघ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्‍ट्रीय गोरबंजारा क्रांती संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय छात्रा प्रकोषट, मौर्य क्रांति संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ आदी सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा व सक्रिय सहभाग दिला होता.