यवतमाळ जिल्ह्यातील बहू प्रतिक्षित पिक विमा होणार मंजूर….: केन्द्रीय कृषी मंत्र्यांचे आश्वासन. आमदार किसनराव वानखेडे व नितीन भुतडा यांच्या शिष्टाईला यश : उमरखेड : प्रतिनिधी

यवतमाळ जिल्ह्यातील बहू प्रतिक्षित पिक विमा होणार मंजूर….: केन्द्रीय कृषी मंत्र्यांचे आश्वासन.

आमदार किसनराव वानखेडे व नितीन भुतडा यांच्या शिष्टाईला यश :

उमरखेड : प्रतिनिधी
सन २०२५ – २६ मध्ये महाराष्ट्रभर पिक विमा लागू करण्यात आला मात्र आणेवारीचे कारण पुढे करून यवतमाळ जिल्हयाला वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या विषयाला घेवून शेतकऱ्यामध्ये तिव्र नाराजी पसरली होती.
या प्रकरणी उमरखेड – महागाव विधानसभेचे आमदार किसनराव वानखेडे व भाजपा यवतमाळ, पुसद जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांचे दालनात 15जुलै रोजी बैठक हि पार पडली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांना तात्काळ सुधारित अहवाल पाठविण्याचे निर्देश कृषी मंत्र्यांनी दिले होते.
दिनांक २९ जुलै रोजी केन्द्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या दालनात भेट घेवून प्रकर्षाने हा विषय मांडल्याने लवकरच यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत .
आमदार वानखेडे व नितीन भुतडा यांनी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेटून कृषी मंत्र्यांना निवेदन दिले त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड व महागाव तालुक्यात सन 2025-26 मध्ये खरीप हंगामात तीन वेळा अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे सोयाबीन व कापूस पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि उत्पादनात मोठी घट झाली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत उत्पादनाचे मूल्यांकन दोन पद्धतींनी करण्यात आले हे सांगतांना त्यांनी पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment – CCE) : हा प्रयोग महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष शेतात करण्यात आला तसेच एम.आर. सॅक (MRSAC) रिमोट सेन्सिंग : उपग्रहाद्वारे उत्पादनाचा अंदाज घेण्यात आला.
मात्र MRSAC च्या अहवालात उत्पादन जास्त दाखविण्यात आले, तर प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगात उत्पादन कमी आढळले. सुधारित पीक विमा योजनेतील 50% मूल्यांकन पद्धतीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील सुमारे 110 महसूल मंडळे विमा लाभापासून वंचित राहिली. वेळेत प्रीमियम भरूनही अनेक शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला नाही. विशेष म्हणजे उमरखेड व महागाव तालुक्यालगत असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील क्षेत्रांमध्ये रिमोट सेन्सिंगने कमी उत्पादन दाखवले, तर यवतमाळ जिल्ह्यात जास्त उत्पादन दाखवले. ही बाब संशयास्पद असून MRSAC कडून कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. तसेच शेतकरी किंवा कृषी अधिकाऱ्यांशीही योग्य संवाद साधण्यात आलेला नाही. पीक कापणी प्रयोग ही प्रत्यक्ष, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धत असून ती शासनाच्या संबंधित विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत केली जाते. त्यामुळे या प्रयोगाचे निष्कर्ष अधिक विश्वासार्ह व प्रमाणित आहेत. त्यामुळे उमरखेड व महागाव तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा लाभ मिळू शकतो.
त्यामुळे उमरखेड व महागाव तालुक्यातील पीक कापणी प्रयोगाचे निकाल हेच पीक विमा निश्चितीचा आधार मानण्याचे निर्देश द्यावेत.MRSAC च्या रिमोट सेन्सिंग अहवालाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी ,पीक कापणी प्रयोगाच्या प्रमाणित निष्कर्षांच्या आधारे पात्र शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ तात्काळ देण्याचे आदेश संबंधित अधिकारी व विमा कंपनीला द्यावेत अशी मागणी करित शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून या विषयावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे नमुद केल्याने सदर विषयात कृषी मंत्री शिवराज सिंग चव्हाण यांनी अतिशय सकारात्मकता दाखवली आणि राज्य सरकार ने यवतमाळ जिल्ह्याकरिता प्रत्यक्ष पीक कापणी अहवाल वर पीक विमा मंजूर करावा सेटेलाईट चा अहवाल ग्राह्य धरू नये असे पत्र आणा आम्ही त्या पत्राच्या आधारे पीकविमा मंजूर करू असे आश्वस्त केल्याने
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड व महागाव तालुक्यातील शेतकर्यांच्या अपेक्षा पल्लवित झाल्या आहेत .

चौकट :
यवतमाळ जिल्हा पिक विमा योजनेतून वगळण्यात आला त्याच्या पहिल्या दिवसापासून भाजपा यवतमाळ, पुसद जिल्हा समन्वयक नितिन भुतडा व आमदार किसनराव वानखेडे यांनी आक्रमक भुमिका घेत दि.१५ जुलै रोजी राज्याचे कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या दालनात मंत्रालयात बैठक घेवून हा विषय प्रकर्षाने मांडला होता परिणामी यवतमाळ जिल्हाधिकारी विकास मिना यांनी सुधारीत पिक विमा पाठविला . आता थेट केन्द्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीच महाराष्ट्र सरकारचा पिक कापणी अहवाल मागीतल्याने लवकरच यवतमाळ जिल्ह्याचा पिक विमा प्रश्न सुटणार आहे .
चौकट :
यवतमाळ जिल्ह्याला पिक विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी आमदार वानखेडे व नितिन भुतडा यांच्या या शेतकच्यांच्या गंभीर प्रश्नाला पाठींबा देत पीकविमा मिळणे संदर्भात खासदार डॉ . अनिल बोंडे, खासदार रामराव वडकुते यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेकडे अत्यंत महत्वाची भुमिका बजावली हे विशेष .

सोबत फोटो :
केन्द्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेकडे निवेदनातून मागणी करतांना