विमा, ऊसबिल आणि खत लुटीविरोधात शेतकऱ्यांचा रोष; उमरखेडमध्ये उपविभागीय कार्यालयावर धडक मोर्चा

विमा, ऊसबिल आणि खत लुटीविरोधात शेतकऱ्यांचा रोष; उमरखेडमध्ये उपविभागीय कार्यालयावर धडक मोर्चा

उमरखेड (प्रतिनिधी) :गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचा विमा अद्याप मिळालेला नाही, उस उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले महिनोनमहिने थकीत आहेत, तर खरीप हंगामाच्या तोंडावर खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या वाढीव दरामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी कृषीजीवी शेतकरी संघटनेच्या वतीने उमरखेड येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आले.

आंदोलकांनी सांगितले की, सन २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. प्रशासनाने पंचनामे करून नुकसानीची नोंद घेतली, मात्र विमा कंपन्यांनी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचे दावे नामंजूर केले. त्यामुळे नुकसान सहन करूनही शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतरही विमा कंपन्यांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.

याशिवाय उस उत्पादक शेतकऱ्यांची तीन महिन्यांपासून बिले थकीत असल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. खरीप हंगाम सुरू होत असताना पेरणीसाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. दुसरीकडे खत, बियाणे व औषधांच्या विक्रीमध्ये वाढीव दर आकारले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे.

यावेळी वक्त्यांनी शासनाच्या धोरणांवर टीका करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष उपाययोजना करण्याची मागणी केली. “शेतकरी देशाला अन्नधान्य पुरवतो, मात्र त्यालाच आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी आंदोलन करावे लागत आहे,” अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

मोर्चादरम्यान पंडागळे साहेब, बळवंत चव्हाण, आदित्य काळे, डॉ. घोडेकर, सुरेश कदम, सरोज देशमुख, निवृत्ती पाटील वानखेडे, दिनेश रावते, दत्तराव शिंदे, राजूभैय्या जयस्वाल, बबलू जाधव, प्रवीण सुर्यवंशी ,गणराज कदम, राम कदम ,स्वप्नील कनवाळे, विवेक वानखेडे, वसंतराव देशमुख, संतोष जाधव, विठ्ठलराव चव्हाण, गजानन चव्हाण आणि ओम चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त करून शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या मांडल्या.

*आठ दिवसांचा अल्टिमेटम*

शेतकरी प्रतिनिधींनी प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम देत विमा प्रकरणे निकाली काढावीत, उसाची थकीत बिले तातडीने अदा करावीत तसेच खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या वाढीव दरांवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी केली. अन्यथा मंत्री, आमदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांसमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

“मोर्चात तालुक्यातील विविध भागांतून आलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले होते.”